आज कमलनाथ सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सदन के पटल पर बजट की कॉपी रखी। खुशी कि बात है कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण शुरू करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में सब शांत हो गए। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुये कहा कि 128 दिन के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने बेहतर काम किया है। बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

विकास, शिक्षा के लिए निर्धारित की गई बजट राशि

बजट की कई ख़ास बातें रखी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और योग्य डॉक्टरों की भर्ती के लिए मुख्य मंत्री सुषेण योजना की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने अपने बजट में महिला बाल विकास विभाग के लिए 5293 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 821 करोड़, ऊर्जा के लिए 3878 करोड़ और स्कूल शिक्षा के लिए 24 हजार 499 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। प्रदेश में राइट टू वॉटर अधिकार लागू करने, प्रदेश की 40 नदियों को नया जीवन देने के लिए बजट में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ग्वालियर-जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण सेंटर खोले जाएंगे, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है।

पुलिस को मजबूत बनाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और देसी चीजों की ब्रांडिंग का काम करेगी सरकार

मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों की प्रसिद्ध देसी चीजों की सरकार ब्रांडिंग करेगी। पुलिस को पहले से ज़्यादा मज़बूत बनाया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों के लिए रानी दुर्गावती ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राम वन पथ गमन का विकास किया जाएगा और जबलपुर में नर्मदा किनारे रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिए आयोग का गठन किया जाएगा एवं पुजारी कल्याण कोष भी बनेगा। शहरी विकास के लिए ppp मॉडल पर इंस्टिट्यूट बनाया जाएगा। श्रमिकों के लिए नया सवेरा कार्यक्रम शुरू होगा।