Mar 9, 2019
अनिल डेहारिया : राजस्व अधिकारियों के द्वारा गुरुवार को पेंच क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय को अतिक्रमण में बताकर जेसीबी मशीन से तोड़ने प्रयास के मामले को लेकर शुक्रवार को विश्वकर्मा भवन में 4 श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर कार्यवाही की निंदा की, वहीं पदाधिकारियों ने राजस्व अधिकारी की कार्यवाही का खुलासा भी किया। सम्मेलन में संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक के पेंच एवं कन्हान क्षेत्र के महामंत्री रामकेरा यादव ने बताया कि *सारा मामला छिंदवाड़ा में स्थित परमानंद पुनर्वास केंद्र की जमीन का है। महामंत्री के अनुसार गत 30 जनवरी को नागपुर मुख्यालय में संचालन समिति की बैठक हुई थी।
राज्य सरकार ने परमानंद पुनर्वास की जमीन को मांगा
जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजीव रंजन मिश्र ने मध्यप्रदेश सरकार का वह पत्र बताया जिसमें अस्पताल बनाने के लिए राज्य सरकार ने परमानंद पुनर्वास की जमीन को मांगा है। बैठक में संचालन समिति के सदस्यों ने पीआरसी की जमीन नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया था। महामंत्री का कहना था कि संभवतः इसी वजह से राजस्व अधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार महाप्रबंधक कार्यालय, जीएम बंगला को अतिक्रमण में बता कर खाली कराने का प्रयास कर रही है।
क्षेत्रीय महामंत्री के मुताबिक
आयोजित पत्रकार सम्मेलन में भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ के क्षेत्रीय महामंत्री कुंवर सिंह ने बताया कि कन्हान क्षेत्र के डूंगरिया में स्थित अतिथि गृह को भी अवैध जमीन में कब्जा बता कर राजस्व अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।
बीएमएस फेडरेशन के उपाध्यक्ष का क्या है कहना
बीएमएस फेडरेशन के उपाध्यक्ष शिव दयाल बिसन्दरे, एचएमएस के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी एवं सीटू के क्षेत्रीय महामंत्री मीर हसन उपस्थित हुए।
वकीलों के पास लीज की जमीन के सारे दस्तावेज
पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि वकीलों के पास लीज की जमीन के सारे दस्तावेज है। लेकिन उनका सही रखरखाव नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। अगर कार्यवाही होती है सयुक्त श्रमिक संगठन क्षेत्र को बचाने सड़को पर उतरकर आंदोलन करेगा। पत्रकार वार्ता में इंटक के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। लेकिन वह नहीं आए।
