मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मप्र कैबिनेट की बैठक की गई जिसमे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुुुए कई लंबित मांगों को पूरा करने का प्रयास किया हैं प्रदेश में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी गई है वही दूसरी ओर पुलिस भर्ती में महिला आरक्षकों के लिए 3 सेंटीमीटर की लंबाई में कमी कर दी गई है वल्लभ भवन में सोमवार शाम को संपन्न हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैंं। 

कैबिनेट ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर मुहर लगा दी है, इस एक्ट के तहत कोर्ट में वकीलों के कामकाज में बाधा डालने, उन पर अनुचित दबाव बनाने पर एक से सात साल की सजा और दस हजार रू जुर्माने का प्रावधान किया गया है तो वही प्रदेश के तीन मेडीकल कॉलेज खंडवा , विदिशा और रतलाम को एमसीआई की मान्यता प्रदान कर दी गई है और इसी सत्र से कॉलेजों मे प्रवेश दिया जाएगा। तो वही पुलिस आरक्षक भर्ती में युवतियों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट देते हुए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर कर दी गई है इसी कड़ी में तेन्दूपत्ता की चार सौ करोङ रूपए राशि का वितरण जल्द करने की बात कही है चीन के द्वारा सोयाबीन पर लगे प्रतिबंध पर जल्द मजबूत कदम उठाने का फैसला लिया गया है।

खंडवा जिले में सिंचाई योजना के लिए भूअर्जन एवं पुनर्वास के राशि मंजूरी, ग्वालियर मेडिकल में कैंसर के इलाज के लिए मशीन खरीदने की अनुमति,कार्यभारित स्थापना में कार्यरत एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने, राजस्व संहिता में राहत राशि में संशोधन को मंजूरी, फसल नुकसान में राहत राशि बढ़ाने आदि निर्णय लिए गए हैं साथ ही मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा जेम से खरीदी करने पर म,प्र, देश का अव्वल राज्य बन गया है।