मध्यप्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है. सत्र में विधायक सरकार से प्रशन कर रहे है औऱ सरकार उनका जवाब दे रही है. ऐसे में एक जवाब ऐसा आया है जिसे सुन ऐसा लगा की मोहन यादव की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश को पलट दिया है. यह सवाल अवैध कॉलोनी को लेकर था.

मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनी का मुद्दा काफी चर्चाओं में पहले से रहा है. अब इस पर सरकार का कहना है की जल्द ही सख्त कानून लाया जाएगा. जब अगली बार विधानसभा का सत्र शुरु होगा , तब इस कानून को लेकर आया जायेगा. अवैध कॉलोनी को वैध करने का कोई भी विचार सरकार का नहीं है औऱ इसे लेकर कोई निर्देश भी सरकार ने नहीं दिया है.  सरकार का कहना है की ना तो प्रदेश में कोई अवैध कॉलोनी बनेगी औऱ ना ही कोई अवैध कॉलोनी वैध करने की सरकार की योजना है. 

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी घोषणा

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री औऱ अब केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा था कि अवैध कॉलोनियों को नहीं हटाया जाएगा. लेकिन , मोहन यादव सरकार ने साफ कर दिया है की अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी. अभी यह बताना मुश्किल है की इसको लेकर कानून क्या बनेगा. सरकार की माने तो अगले सत्र में अवैध कॉलोनी को लेकर कोई कानून आ जाएगा.

 विधायक हरदीप सिंह डंग ने उठाया मुद्दा

मॉनसून सत्र के दौरान विधायक हरदीप सिंह डंग ने अवैध कॉलोनी का मुद्दा उठाया था. जिसका जवाब नगरीय प्रशामन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया जाएगा औऱ सरकार जल्द ही इस पर एक नया कानून लेकर आनी वाली है.