राज बिसेन- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 11 आदिवासियों के साथ हुए निर्मम नरसंहार के विरोध में मांग को लेकर परसवाड़ा के आदिवसियों ने राष्ट्रपति के नाम परसवाङा पुलिस अधिकारी एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा। मामले की जांच कराने व घटना में लिप्त दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने तथा नरसंहार में मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दिए जाने की मांग कर रहे हैं परसवाड़ा के आदिवासी समुदाय के लोग। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्मा गांव में विगत 17 जुलाई को 11 आदिवासियों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता को गिनाते हुए आदिवासी समुदाय द्वारा राष्ट्रपति से गुहार लगाते हुए कहा गया है कि संविधान में आपको देश के 10 करोड़ आदिवासियों का संरक्षक घोषित किया गया है। इस नाते देश के आदिवासियों की सुरक्षा व संरक्षण देना आप के अधीन है, परन्तु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के उम्मा गांव का मामला में, जहां जमीन विवाद को लेकर 3 आदिवासी महिलाओं समेत कुल 11 आदिवासियों की जघन्य हत्या कर दी गई व दो दर्जन आदिवासीयों को पूरी तरह मारकर घायल कर दिया गया।

दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर मृतकों के परिजनों के साथ न्याय करने की मांग

इस पर आदिवासी समुदाय ने घोर निंदा प्रकट करते हुए महामहिम से अनुरोध किया है कि 11 आदिवासी भाइयों के साथ हुए निर्मम हत्या के मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर मृतकों के परिजनों के साथ न्याय की मांग की। साथ ही मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने व घायलों की शासकीय खर्च से इलाज कर पांच-पांच लाख रुपए दिए जाने की मांग करते हुये, विशेष कानून बनाकर आदिवासियों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग करते हुये ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान परसवाड़ा क्षेत्र के जागरूक आदिवासी समुदाय ने मुख्यालय परसवाड़ा के स्थानीय विश्राम गृह से रैली निकाली व रैली के दौरान जमकर उत्तरप्रदेश सरकार को कोसा। वहीं मोदी सरकार को कोसते हुए योगी व मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुये थाना पहुंचे जहाँ परसवाड़ा पुलिस अधिकारी एसडीओपी लेखराज सिंह को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है।