अमित चौरसिया- प्रदेश में बेंगाओं के उत्थान के लिऐ प्रदेश सरकार तमाम तरह की योजनाएं संचालित करने का दावा करती है, लेकिन सरकारी अफसरों की लापरवाही के चलते जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि योजनाओं का लाभ पाने ग्रामीण सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति की बैगा महिलाओं ने अब इस पूरे मामले की शिकायत आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त से कर शीघ्र अनुदान राशि दिलाने की मांग की है।

बैगा महिलाओं ने आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त विजय तेकाम से की शिकायत

जानकारी के मुताबिक विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सहरिया और भारिया जाती को कुपोषण से दूर करने के लिए तत्कालीन प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 2017 में बैगा माताओं को हर माह 1 हजार रूपये आर्थिक सहायता देने का फैसला दिया था। जिसके बाद जिले की करीब 11 हजार विशेष पिछड़ी जनजाति की महिला मुखियाओं के खाते में राशि दी जा रही है। जिनके लिऐ हर माह साढ़े 13 करोड़ रूपये आते है। लेकिन मंडला जिले की जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत मोहनिया पटपरा गांव की करीब एक सैकड़ा बैगा माताओं को पिछले कई माह से आहार अनुदान राशि नहीं मिल रही, जिसकी शिकायत लेकर करीब दो दर्जन बैगा महिलाऐं आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त विजय तेकाम के पास पहुँच कर, जल्द से जल्द अनुदान राशि दिलाने की मांग की है।

आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त को मामले की जानकारी ही नहीं

आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त विजय तेकाम का कहना है इन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं जिस वजह से इनके खाते में राशि नहीं जा रही है और इस बात की जानकारी मुझे आज ही मिली है। मैं इनके मामले को बहुत जल्द दिखवाता हूँ। अब सवाल यह उठता है कि जब इन बैगा महिलाओं के बैंक खाते में पिछले पाँच माह से अनुदान राशि नहीं जा रही है तो यह बात अब तक सहायक आयुक्त से क्यों छिपाई गई या फिर सहायक आयुक्त इस मामले को दबाने के लिये गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं।