Feb 13, 2020
दीपिका अग्रवाल : एक तरफ प्रदेश की कमलनाथ सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग सरकार की मंशा पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। ओबीसी वर्ग द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है।
आरक्षण पर असमंजस की तलवार
बता दें कि, कोर्ट में सरकार द्वारा सही तरीके से ओबीसी वर्ग का पक्ष नहीं रखने की वजह से ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण पर असमंजस की तलवार लटक रही है।महाधिवक्ता बीते 6 महीने में एक बार भी सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए कोर्ट में पहुंचे ही नहीं है, इसी बात से नाराज ओबीसी वर्ग ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से अपील की है कि आगामी तारीख पर सरकार कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखे, ताकि ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल सकें।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
अपनी मांग के संदर्भ में ओबीसी वर्ग की इंदौर इकाई द्वारा संभागायुक्त कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया।इस दौरान सरकार पर अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। ओबीसी महासभा के सदस्यों का कहना है कि आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं होने से मेडिकल परीक्षा के बाद अब मप्र पीएससी परीक्षा को लेकर भी छात्र परेशानी में है। यदि इस बार सरकार ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा तो ओबीसी वर्ग सड़क पर उतरकर सरकार की खिलाफत करेगा।
