Sep 6, 2019
दुर्गेश गुप्ता - अनुसूचित जाति समुदाय के नेत्रत्व नेता रामशकंर कठोरिया ने प्रेसवार्ता कर बताया कि मप्र सरकार के साथ हुई समीक्षा बैठक में अनुसूचित समुदाय को ध्यान रखते हुए सरकार से बातचीत की गई। रामशकंर कठोरिया ने बताया, मप्र में जो बजट अनुसूचित जातियों के लिए आता है, वह पूरा खर्च नहीं हो पाता। एससी का बजट जनरल वर्ग में खर्च किया जाता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित वर्ग बजट अच्छा नहीं है। स्कूलों में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी में 40 फीसदी से ज्यादा है।
रेप और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की
बैंक लोन के संबंध में उन्होंने आगे कहा कि मप्र के बैंक लोन नहीं देते, स्टैंड अप लोन का प्रतिशत बहुत कम है, जिसकी चिंता जताई गई है। राज्य सरकार को कहा है इसे सुधारे। प्रॉमोशन में आरक्षण को लेकर कहा, सरकार ने एक साल का समय मांगा है। बैकलॉग के पदों को भरेंगे। शौचालयों का निर्माण अभी धीमा है। ऐसे डेढ़ लाख शौचालय अभी नहीं बने। एससी के मामलों में रेप और मर्डर में चार्जशीट समय पर नहीं लगाई गई। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विकास की योजनाओं में और तेजी लाने की जरूरत है। आयोग ने चम्बल, सागर और छतरपुर के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग पर रेप और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही प्रदेश में 268 रेप एवं हत्या के केसों में जाति प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण एससी एसटी एक्ट लागू नहीं किया है। जिसके कारण पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पायेगा। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में सम्बंधित जांच अधिकारी जिला प्रशासन से प्रमाणपत्र लेकर कार्यवाही करें।
