अमित चौरसिया- मंडला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है जिसमें ज्यादातर आदिवासी ग्रामीण आबादी है। जहां पर आधार कार्ड बनाने एवं नाम व अन्य गलतियों को सुधारने के लिए हर ब्लाक में एक सेंटर था लेकिन अब सभी सेंटर बंद है, सिर्फ मंडला में ही पूरे जिले के लिए सिर्फ एक ही सेंटर है। जहां पूरे जिले का आधार कार्ड बनाने एवं सुधारने का कार्य किया जाता है। वर्तमान में एक मात्र सेन्टर जिला मुख्यालय के जिला पंचायत के द्वारा संचालित किया जा रहा है।

दूर दराज के ग्रामीणों को आ रही मुश्किलें

मंडला जिले के रहने वाले दूर दराज के ग्रामीणों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आधार सेंटर में 10:30 से 4:30 तक काम किया जाता है जिसमे 150 फार्म बांटने के है, लेकिन सुबह 9 से 9:30 तक 40 फार्म बांटे जाते हैं। जिनको फार्म नहीं मिलता, उनको दूसरे दिन आने को कहा जाता है। जो ग्रामीण 50-60 किलोमीटर दूर से अपना पैसा लगा कर आते हैं, उनका पूरे दिन का समय बर्बाद हो जाता है।

पेयजल और सेल्टर की कोई व्यवस्था नहीं

आज की स्थिति में देखा गया कि एक महिला जो गर्भवती है 2 माह से, दो बार उसका फार्म रिजेक्ट हो गया और जब पूछा जाता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ तो ऑपरेटर कहते हैं दिल्ली जा कर बनवा लो। ग्रामीणों से अभद्रतापूर्ण तरीके से बात की जाती है। गर्मी के मौसम में न तो पानी की व्यवस्था है, और ना ही छांव की। जब पूछा गया तो कहते है जहां भी छांव दिखे, वहां बैठ जाओ, हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते।