धर्मेन्द्र शर्मा : ग्वालियर में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर शिक्षा विभाग ने 7 हजार बच्चो को एडमिशन कराने का टारगेट तय किया था लेकिन शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते यह तय टारगेट आधा भी पूरा नही हो सका है जिसको सुधारने के लिये शिक्षा विभाग ने एडमीशन की तारीख को 5 अगस्त तक बढा दिया है। 

शिक्षा विभाग की ओर ऑनलाइन हुई इस प्रवेश प्रक्रिया में अभिभावकों की ओर से जो जानकारिया दी गई थी शिक्षा विभाग उनमे तरह तरह की खामियों की बात कह रहा है। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी शिक्षा विभाग में गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन कराए जाने थे जिसके लिए बकायदा ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की व्यवस्था विभाग की ओर से की गई थी लेकिन बार बार पोर्टल में आ रही खराबी के कारण एडमिशन की प्रक्रिया में अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था जिसके बाद जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे उनमें से भी ज्यादा लोगों के फार्म में कुछ ना कुछ कमी बताकर शिक्षा विभाग उनके फॉर्म निरस्त कर दिए।

ऐसे में जब शिक्षा के अधिकार के तहत जब बीपीएल एससी और एसटी वर्ग को ही पात्र माना जाता है तो फिर इनके अलावा और कैटेगरी के बच्चों के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन क्यों किए गए साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म में आ रही तरह तरह की जानकारियों की गलती को भी शिक्षा विभाग अभिभावकों के साथ तालमेल बिठा कर सही नहीं करवा पा रहा है ऐसे में कई बच्चों एडमिशन को लेकर अभिभावकों को उनके भविष्य की चिंता सता रही है। हालांकि विभाग की ओर से अब गलतियो को सुधारने के लिये व एडमीशन की तारीख को 5 अगस्त तक बढा दिया है।