अरविन्द दुबे- नगर निगम के कमिश्नर ने कृषि विश्वविद्यालय से दो सौ एकड़ जमीन देने के लिए पत्र लिखा है। नगर निगम कमिश्नर ने पत्र में लिखा है कि कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर नगर निगम टाऊनशिप विकसित करना चाहती है, इसलिए उसे दो सौ एकड़ जमीन दी जाए। इस पत्र में मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणा का हवाला दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय में यह पत्र पहुंचते ही हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर और छात्र जहां इस पत्र से परेशान हो गए, वहीं नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नगर निगम की इस मांग को एक साजिश बताया।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक ने बताया, नगर निगम के पास काफी तादाद में जमीने उपलब्ध

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आरोप लगाया कि जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर राष्ट्रीय स्तर के शोध किये जाते हैं। इस जमीन पर बीजों को उन्नत बनाने के लिए रिसर्च किये जाते हैं। जिससे किसानों को उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं, जिससे खेती फायदे का कारोबार बन जाती है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय की इस जमीन को टाऊनशिप बनाने के लिए उपलब्ध कराने की नगर निगम की मांग उचित नहीं है। नगर निगम शहर के रसूखदार बिल्डर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दो सौ एकड़ जमीन की मांग कर रहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक डॉ. पीजी नाजपांडे ने आरोप लगाया कि नगर निगम के पास काफी तादाद में जमीने उपलब्ध हैं। ऐसे में वह अपनी जमीन पर टाऊनशिप बना सकता है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय की जमीन मांगना उचित नहीं है। इस संबंध में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एक पत्र के माध्यम से राज्यपाल को इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है।

कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा है कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर टाऊनशिप नहीं बनने दी जायेगी

सोमवार को जनता मांगे जवाब कार्यक्रम में कृषि मंत्री से जबलपुर से यही जवाब पूछा गया था तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर टाऊनशिप नहीं बनने दी जायेगी। मंत्रीजी के बयान के बावजूद नगर निगम कमिश्नर के द्वारा टाऊनशिप के लिए भूमि स्थानांतरित करने के लिए पत्र लिखा जाना आश्चर्यजनक है।