मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर, पचमढ़ी बना ऐतिहासिक केंद्र

 मध्यप्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए। बैठक को गोंड शासक राजा भभूत सिंह को समर्पित किया गया। इस दौरान वन्य अभ्यारण्य का नाम बदलने से लेकर श्रम, राजस्व और तकनीकी क्षेत्र में अहम निर्णय लिए गए।

 राजा भभूत सिंह के नाम पर पचमढ़ी अभ्यारण्य

पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अब राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। राजा भभूत सिंह को नर्मदा अंचल का शिवाजी कहा जाता है। उनका शासन और रणकौशल पचमढ़ी क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास का प्रतीक रहा है। बैठक को उनकी स्मृति और वीरता को समर्पित किया गया।

 

 वेलनेस समिट और जनजातीय सम्मेलन की घोषणा

5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा।

7 जून को डिंडौरी जिले के बजाग में जनजातीय सम्मेलन होगा, जिसमें आदिवासी कल्याण योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

9 जून को पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल को लेकर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

 

 श्रम कानूनों में बड़ा संशोधन

श्रम विभाग के कानूनों में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब जहां महिलाओं के लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी, वहां वे रात में भी कार्य कर सकेंगी। ठेका श्रमिकों के नियमों में भी संशोधन होगा ताकि किसी प्रकार का शोषण न हो।

 

राजस्व विभाग में डिजिटल बदलाव

राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 नए पदों का सृजन किया गया है, जिनमें IT विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे किसानों को ऑनलाइन सीमांकन, नामांतरण जैसी सुविधाएं घर बैठे मिल सकेंगी।

साथ ही राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पदों को एक करने का फैसला लिया गया है।

 

 इंदौर के आईआईटी परिसर में एग्रो आईआईटी हब बनाया जाएगा, जिससे कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा।

इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, जो 2028 के सिंहस्थ से पहले शुरू किया जाएगा।

 

तहसीलदारों की भूमिका होगी अलग

मोहन कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब तहसीलदार या तो राजस्व न्यायालय की भूमिका निभाएंगे या लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे प्रशासनिक कामकाज में स्पष्टता और दक्षता बढ़ेगी।