एमपी किसानों को डिजिटल राहत: सीएम मोहन यादव का सिंगल क्लिक चमत्कार

मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 सितंबर 2025 को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 11 जिलों के 17,500 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20.6 करोड़ रुपये की आपदा राहत राशि ट्रांसफर कर दी। यह कदम न केवल त्वरित सहायता का प्रतीक है, बल्कि डिजिटल इंडिया की ताकत को भी दर्शाता है। सरकार ने 2025-26 में अब तक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को कुल 188.52 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है, जो किसान कल्याण की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

आपदा की मार और राहत का सफर

मानसून 2025 में मध्य प्रदेश के कई जिलों जैसे शिवपुरी, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन आदि में अतिवृष्टि और बाढ़ ने 12,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को तबाह कर दिया। फसलें डूब गईं, बांध ओवरफ्लो हो गए, और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसे में, सीएम डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहत वितरण का ऐलान किया। एक ही क्लिक में राशि हस्तांतरित हो गई, जो पारदर्शिता और गति का बेहतरीन उदाहरण है। प्रभावित किसानों ने वर्चुअल संवाद में अपनी खुशी जाहिर की, जैसे शिवपुरी के राघवेंद्र और दमोह के सरदार सिंह।

सरकार का संकल्प: अन्नदाता पहले

मुख्यमंत्री ने कहा, "किसानों की मुस्कान ही राज्य की ताकत है। संकट में हम हमेशा आपके साथ हैं।" यह वितरण 'संवेदनशील शासन' का हिस्सा है, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिना कागजी घालमेल के सहायता पहुंचाई गई। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान बिना देरी के मुआवजा पाए और दोबारा खेती पर लौटे। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी पहलें से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर, यह कदम एमपी की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा योगदान देगा।