खंडवा बाल सुधार गृह से 6 बाल अपराधी फरार: बाथरूम दीवार तोड़कर भागे, सुविधाओं से असंतुष्ट?

 मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक सनसनीखेज घटना ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बाल संप्रेक्षण गृह से 6 बाल अपराधी सुबह 5-6 बजे के बीच बाथरूम की दीवार में सेंध लगाकर फरार हो गए। पांच खरगोन और एक बुरहानपुर जिले के ये बालक बाउंड्री वॉल फांदकर अंधेरे में गायब हो गए। घटना से हड़कंप मच गया, और पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। विभागीय सूत्रों के अनुसार, खराब भोजन, पानी की कमी और रहने की खराब व्यवस्था से असंतुष्ट बालकों ने यह कदम उठाया। यह तीसरी ऐसी घटना है, जो गृह की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ी कर रही है।

फरार की सनसनीखेज कहानी

घटना बुधवार सुबह (8 अक्टूबर 2025) की है। गृह के बाथरूम में छिपकर बालकों ने लोहे की रॉड से दीवार में बड़ा छेद किया। फिर बाहर निकलकर 10 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल कूद ली। CCTV फुटेज में भागते हुए दिखे, लेकिन रात के अंधेरे ने मदद की। ये बालक 16-18 वर्ष के हैं, जो चोरी, मारपीट जैसे अपराधों में सजा काट रहे थे। विभाग ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान चूक हुई, जिससे भागने का मौका मिला। स्थानीय लोग भयभीत हैं, क्योंकि फरार बालक फिर अपराध कर सकते हैं।

पुलिस की तलाशी अभियान

सिटी एसपी अभिनव बारंगे ने बताया, "सभी 6 की तलाश में 4 टीमें रवाना। घर, रिश्तेदारों और पड़ोसी जिलों में छापेमारी जारी।" पांच खरगोन के – रवि, सोहन, अजय, विजय और मोहन – जबकि एक बुरहानपुर का है। पुलिस ने गृह का मुआयना किया, जहां दीवार का छेद 3 फुट चौड़ा पाया। ड्रोन और वॉकी-टॉकी से सर्च तेज। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बाल विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया, पूर्व में भी लीपापोती के आरोप लगे। विपक्ष ने विधानसभा में मामला उठाने का ऐलान किया।

सुविधाओं की कमी: भागने का मुख्य कारण

सूत्रों के मुताबिक, गृह में भोजन की गुणवत्ता घटिया, पानी की किल्लत और ओवरक्राउडिंग से बालक नाराज थे। कई शिकायतें नजरअंदाज हुईं। मई 2025 में भी 5 बालक इसी तरह भागे थे। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि काउंसलिंग, बेहतर निगरानी और CCTV अपग्रेड जरूरी। यह घटना JJ एक्ट के तहत सुधार की विफलता दर्शाती है।

दो बालक गिरफ्तार, जांच तेज

गुरुवार दोपहर (9 अक्टूबर 2025) तक खरगोन पुलिस ने दो फरार बालकों को बरामद कर लिया, बाकी 4 की तलाश जारी। गृह में सुरक्षा बढ़ाई गई, नया गार्ड तैनात। विभाग ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लापरवाही पाई गई। यदि दोषी साबित, कर्मचारियों पर POCSO जैसी धाराएं लग सकती हैं। राज्य सरकार ने सभी बाल गृहों का ऑडिट ऑर्डर किया।