विनोद शर्मा : एक तरफ कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के गली, सड़क, मोहल्लों की खाक छान रहे है। वह कभी नाले में उतरते हैं, तो कभी सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखते हैं। लेकिन इस बीच नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे का बड़ा बयान समाने आया है। संजय दुबे ने कहा है कि मध्य प्रदेश का इकलौता नगर निगम ग्वालियर है जिसमें लोगों को हर तरह की सुविधाएं चाहिए लेकिन टैक्स के नाम पर कोई भी राशि देना नहीं चाहता है। लेकिन अब देना होगा नहीं तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही सीलिंग कार्रवाई शुरू होगीं।

सीलिंग कार्रवाई शुरू 
मध्य प्रदेश के सबसे अहम विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे  का कहना है कि मध्य प्रदेश का इकलौता नगर निगम ग्वालियर है। जिसमें लोगों को हर तरह की सुविधाएं चाहिए। वह साफ पानी चाहते हैं, सफाई चाहते हैं, सड़कें भी अच्छी चाहते हैं। लेकिन निगम को टैक्स की राशि नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अब देना होगा नहीं तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही सीलिंग कार्रवाई शुरू होगीं।

नगर निगम के अफसरों की जमकर बदनामी

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे का ये गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है क्योंकि सरकार के मंत्री नगर निगम के अफसरों को सफाई, स्वच्छता सहित कई मामलों में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम के अफसरों की जमकर बदनामी हो रही है। ऐसे में निगम अब शहर की प्रोपर्टी सहित कई अन्य मामलों में निकायों के टैक्स कलेक्शन को लेकर सक्रिय हो गया है। निगम के मुताबिक शहर में केवल डेढ़ लाख लोग ही प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे है।

टैक्स वसूलने का प्रस्ताव निगम परिषद की बैठक में

बीते दिनों ग्वालियर में स्वच्छता के नाम पर टैक्स वसूलने का प्रस्ताव निगम परिषद की बैठक में भी आया था। जिस पर पार्षदों ने निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा भी किया था जिसके कारण स्वच्छता कर का प्रस्ताव औधे मुंह गिर गया था। लेकिन अब स्वच्छता के नाम पर फिर से टैक्स लेने वसूलने की हरी झड़ी प्रमुख सचिव ने निगम के अफसरों को दे दी। जिस पर घमासान होना तय है। तय है क्योंकि पार्षद चाहते है। पहले सफाई दिखेंगी। तभी टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को हरी झंड़ी दी जाएंगी।