दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश के तहत ऑड-ईवन फॉर्मूला फिर से लागू किया गया है। ये योजना पांच दिन के लिए यानी 13 नंवबर से लेकर 17 नंवबर तक लागू रहेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑड-ईवन के लागू होने की जानकारी दी। लेकिन एनजीटी ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा है कि हमारी मर्जी के बिना इस फॉर्मूले को थोपा नहीं जा सकता।  

ऑड-ईवन फॉर्मूले की समीक्षा करते हुए एनजीटी ने कहा कि जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक दिल्ली सरकार इस फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकती। ऑड-ईवन का उद्देशय तारीफ के काबिल है लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है वो गलत है। दिल्ली सरकार इस बाद की गारंटी दे कि ऑड-ईवन नुकसानदेह नहीं है तभी इसे लागू करने दिया जाएगा। एनजीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऑड ईवन के फैसले को लादने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने प्रदूषण कम करने के 100 तरीके भी बताए थे लेकिन दिल्ली सरकार ने हमेशा ऑड-ईवन को ही चुना। दिल्ली सरकार को अब ये बताना होगा कि ये फैसला क्यों सही है।

एनजीटी ने कहा कि जब हालात सुधर रहे हैं तब आपने ये फॉर्मूला लागू किया है अगर आपको करना ही था तो पहले से क्यों नहीं लागू किया? अब इससे लोगों को परेशानी होगी। दिल्ली सरकार को ये साबित करना होगा कि ऑड-ईवन से प्रदूषण का स्तर घटता है वरना एनजीटी इस योजना पर रोक लगा देगी। इस मामले अगली सुनवाई शनिवार को होगी।