Jan 23, 2018
हाल ही में लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया। और इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा उनकी सदस्यता रद्द किये जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आज एक नई याचिका दायर कर दी है।
इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय कल सुनवाई करेगा। इससे पहले जो याचिका विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की थी उसे उन्होनें वापस ले लिया है। वहीं चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते हुए विधायकों का कहना था कि चुनाव आयोग ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला।
गौरतलब है कि दिल्ली में आप की सरकार बनने के कुछ समय बाद 21 विधायकों को मंत्रियों का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। सरकार के इस फैसले को प्रशांत पटेल नाम के वकील ने चुनौती दी थी। मामला सामने आने के बाद सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर संसदीय सचिवों की नियुक्ति को उनकी नियुक्ति की तिथि से मंजूरी देने के लिए पास किया था।
