दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि, दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई, नरक से भी बदतर हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली के लोगों के घुट-घुट कर मरने से अच्छा है कि 15 बैग विस्फोटक लाकर सबको एक बार में उड़ा दें। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि भारत में अब जीवन इतना सस्ता नहीं है और आपको इसका भुगतान करना होगा।

अदालत ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की आवाम को जीने के लिए और कितना भुगतान करना पड़ेगा? हर व्यक्ति को कितने लाख का भुगतान किया जाना चाहिए? आप किसी शख्स के जीवन को कितना महत्व देते हैं? शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और केंद्र को निर्देश दिया है कि वे अपने मतभेदों को एक ओर रखें और शहर के अलग अलग हिस्सों में एयर प्यूरिफाइंग टॉवर स्थापित करने के लिए 10 दिनों के अंदर एक साथ बैठें और योजना को अंतिम रूप दें।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CBCP) को दिल्ली में चलने वाली फैक्ट्री से शहर के प्रदूषण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे रिपोर्ट देने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने सीपीसीबी से दिल्ली की फैक्ट्री के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए कहा है।