लखनऊ में प्रधान के भाई की हत्या की जांच का मामला सामने आया है इस मामले में एसपी ने जांच स्थानांतरित करने की मांग की है वहीं दूसरे कार्यक्षेत्र से जांच कराने की मांग की है। एसपी ने राजनीतिक दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही रायबरेली एसपी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए है। वहीं हत्या का मामला जगतपुर थाने में दर्ज किया गया है व जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग वादी पक्ष द्वारा की गई है।

एक माह पूर्व हुई थी प्रधान के भाई की हत्या
बता दें जगतपुर के जलालपुर गांव में लगभग एक माह पूर्व हुई ग्राम प्रधान के भाई अनुज की हत्या की विवेचना लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई है। खास बात ये है कि विवेचना दूसरे जिले से कराने के लिए वादी पक्ष द्वारा कोई गुजारिश नहीं की गई थी। मंगलवार को आइजी का लेटर आने के बाद उन्हें इसकी जानकारी हुई।

गोली मारकर की थी हत्या
दरअसल जलालपुर गांव निवासी अनुज की 5-6 मई की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुरानी रंजिश के चलते अनुज की हत्या किए जाने की बात परिवारीजनों ने बताई। साथ ही चार-पांच लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस की विवेचना ऊंचाहार सीओ विनीत सिंह कर रहे थे। उन्होंने घटनास्थल के निकट ट्यूबवेल के पास से आलाकत्ल भी बरामद कर लिया था। पुलिस के मुताबिक जल्द ही वारदात का राजफाश होने वाला था पर ऐनवक्त पर विवेचना ही स्थानांतरित हो गई। एसपी शिवहरी मीना का 31 मई को ही रायबरेली से कासगंज स्थानांतरण हुआ और जाते जाते शिवहरी मीना ने लखनउ पुलिस महानिरिक्षक सुजीत पांडे को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर मामले की विवेचना रायबरेली से लखनउ स्थानांतरित करने की बात कही जिसके बाद विवेचना 2 जून को स्थानांतरित कर दी गई, वादी शासन के पास गया जिसकेबाद शासन ने पुलिस विभाग के आदेश को पलट दिया। ​बता दें वादी के हस्तक्षेप करने के बाद विवेचना को फिर से शासन द्वारा रायबरेली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।
कार्यप्रणाली पर उठे सवालिया निशान
सवाल यह उठता है कि जाते जाते जांच स्थानांतरित करने के आखिर क्या मायने निकाले जाएं। शिवहरी मीणा का 11 महीने का कार्यकाल रायबरेली मे रहा तो क्या उन्हें पुलिस फोर्स पर यकीन नहीं था कि विवेचना स​ही होगी या पूरे रायबरेली पुलिस में कोई भी एक ईमानदार पुसिकर्मी नहीं है जो मर्डर का खुलासा कर सके...शिवहरी मीणा के इस तरह से लिखे गए पत्र ने उनकी और तमाम पुलिस म​हकमें की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।