सर्वोच्च अदालत ने एक बार‍ फिर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के इस निर्णय पर स्टे लगाने के लिए तत्काल आदेश देने की मांग को फिर से नकार कर दिया है शीर्ष अदालत इस तरह की तमाम पुरानी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।

नोटिस जारी करके जवाब किया तलब

25 जनवरी को भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने से साफ़ मना कर दिया था सवर्णों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी समेत अन्य याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके ये जवाब तलब किया है।

कहा 50 फीसदी आरक्षण की सीमा नहीं लांघी जा सकती

इस याचिका में संविधान संशोधन को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी याचिका में कहा गया था कि ये संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है और आर्थिक स्थिति को आधार बना कर आरक्षण नही दिया जा सकता गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने याचिका में आरक्षण के इस विधेयक को रद्द करने का आग्रह करते हुए कहा था कि इस विधेयक से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती।