रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने आज राज्य का बजट पेश किया। आज पेश किए गए 12 वे बजट को लेकर शहर के लोगों ने एक ओर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का यह संतुलित बजट है, और इस बजट में मुख्यमंत्री ने किसानों से लेकर युवाओं तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसियों और व्यापारियों के साथ-साथ किसानों ने इसे चुनावी बजट करार देते हुए कहा कि यह बजट केवल सपनों का बजट है। इसमें किसानों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है।

क्या क्या है बजट में....

आम जनता को राहतः  छत्तीसगढ़ बजट में आम जनता को एक बड़ी खुशी तो यह मिली कि इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया। सीएम रमन सिंह ने अपने बजट भाषण में यह बात कही कि इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

स्वास्थ्य सुविधाएंः सीएम ने बजट भाषण में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक अस्पतालों में अब निशुल्क पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी परीक्षण किया जाएगा।  मरीजों को अब इसके लिए शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण के लिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि चार जिला अस्पतालों बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर और सूरजपुर को आईपीएचएस मापदंड के अनुरूप बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

10 लाख परिवारों को कवर करने का प्रावधानः अगले वर्ष प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 10 लाख परिवारों को कवर करने का प्रावधान है। आम आदमी बीमा योजना व अटल खेतिहर बीमा योजना के जीवन बीमा कवर की राशि को आकस्मिक मृत्यु के मामले में 30 हजार रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर 2 लाख तक देने का प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए बजटः इस बार कृषि का बजट 13 हजार 480 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत ज्यादा है। ब्याज मुक्त अल्पावधि कृषि ऋण के लिए 184 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ किसानों को धान बोनस देने के लिए 2107 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 136 करोड़ का प्रावधान किया गया है।  

बज़ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य...-

- उर्जा के क्षेत्र में एलईडी लाइट के लिए 14 करोड़ 59 लाख का प्रावधान है। 
- 331 करोड़ प्रदूषित नालों के उपचार हेतु प्रावधान बजट में किया गया है। 
- नया रायपुर क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के लिए 431 करोड़ विकास के लिए प्रावधान है। 
- 1300 किमी नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव है। 
- नई रेल लाइन के लिए 1331 करोड़ के बजट का प्रावधान है। 
- हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत राजधानी के भ्रमण की योजना का भी प्रावधान है। 
- दूर-दराज के लोगों को भी फोन कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए बीपीएल धारकों को

- चलो गांव की ओर योजना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- 10 नवीन पशु चिकित्सालय भवनों के लिए भी प्रावधान है।

-  संपूर्ण टीकाकरण 56 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया है।

-  बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 13,480 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

- मछली पालन की नई योजना लाई जाएगी।

- राज्य में 6 नए पशु अस्पताल खोले जाएंगे

- कामधेनु यूनिवर्सिटी के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- राज्य में पशु एंबुलेंस शुरू की जाएगी

- 6 नए कृषि कॉलेज खोले जाएंगे

- फसल क्षति के लिए 533 करोड़ रुपए

- गन्ना किसानों को 40 करोड़ रुपए का बोनस

- चार जिला अस्पतालों में 268 पदों पर सृजन हेतु 9 करोड़ का प्रावधान है।

- राज्य के 283 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान है।

- समस्त जांच सुविधाएं नि:शुल्क होंगी। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान है।

- प्रदेश में मितानिनों की मासक आय में 400-1000 तक की वृद्धि होगी।

- मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में 42 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

- शिक्षा क्षेत्र के लिए 12,472 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

- मुंगेली और भाटापारा में कृषि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम का प्रावधान किया जा रहा है।

- ई- एजुकेशन के लिए 5 करोड़ 47 लाख का प्रावधान किया गया है।

- राज्य के नक्सल प्रभावित स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए दंतेवाड़ा सिटी एजुकेशन की स्थापना की गई है।

- स्कूल भवनों के निर्माण हेतु 34 करोड़, स्वच्छता के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

- 11 पीजी कॉलेज को आधुनिक करने का प्रावधान है।

- युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने के लिए 3 हजार आठ सौ 94 करोड़ का प्रावधान।

- 7 नए आईटीआई भवन के लिए 4 करोड़ 92 लाख प्रावधान किया गया है।

220 करोड़ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के लिए प्रावधान।

- 2 हजार 325 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

- रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
- भवनों के निर्माण के कार्यों के लिए 8 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है।