तिरूपति के लड्डू में चर्बी को लेकर उठे विवाद में सुप्रीम कोर्ट को शर्मसार होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगवान को राजनीति से दूर रखने की जरूरत है. प्रसादी से छेड़छाड़ की रिपोर्ट दो महीने पहले आई तो बयान जारी करने में देरी क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गाई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रसाद तब कहा जाता है जब इसे भगवान को अर्पित किया जाता है.  इसलिए भगवान के भक्तों को जिम्मेदारी न दें. भगवान को राजनीति से दूर रखें.

आवेदक ने क्या कहा?

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ने कहा कि प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बिना जांचे किचन में जा रही है. जांच में यह खुलासा हुआ. इसकी निगरानी करना सिस्टम की जिम्मेदारी है क्योंकि इसकी निगरानी के लिए सिस्टम को जिम्मेदार होना चाहिए क्योंकि प्रसाद देवता को चढ़ाया जाता है और जनता और भक्तों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है.

नायडू के आरोपों की जांच की मांग

कोर्ट में दायर याचिकाओं में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि तिरूपति मंदिर में लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता था. इस बीच, राज्य सरकार की एक सोसायटी प्रसादम और लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तिरुपति में है.

कोर्ट में क्या हुआ?

तिरूपति मंदिर बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ और आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी उपस्थित थे. आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के एक सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, "जब आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भगवान को राजनीति से दूर रखेंगे." कोर्ट ने रोहतगी से यह भी पूछा, "आपने एसआईटी का आदेश दिया, नतीजे आने तक प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? आप हमेशा ऐसे मामलों में उपस्थित रहे हैं, यह दूसरी बार है." रोहतगी ने चंद्रबाबू नायडू सरकार की ओर से दलील दी कि ये 'वास्तविक आवेदन नहीं' थे. पिछली सरकार द्वारा वर्तमान सरकार पर हमला करने का प्रयास किया गया है.