देश में NRC और CAA को लेकर बवाल अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था कि केंद्र ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को भी मंजूरी दे दी है। वर्ष 2010 में लागू एनपीआर और वर्तमान एनपीआर के अंतर को लेकर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, NPR ने वर्ष 2011 की जनगणना में मदद की थी, इसमें NRC का कोई जिक्र नहीं किया गया था।

केंद्र सरकार के पास भयावह एजेंडा
चिदंबरम ने आगे कहा कि, BJP का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास एक बड़ा और अधिक भयावह एजेंडा है और यही वजह है कि कल उनके द्वारा पास किया गया NPR TEXT के साथ-साथ NPR 2010 के संदर्भ में बेहद खतरनाक और अलग है। उन्होंने कहा कि, "यदि भाजपा सरकार के इरादे नेक हैं, तो सरकार को बगैर किसी शर्त के यह बात कहनी चाहिए कि वे 2010 के NPR फॉर्म और डिजाइन का समर्थन करते हैं और इसका विवादास्पद एनआरसी से जुड़ने का कोई इरादा नहीं है।

एनपीआर केंद्र सरकार की ओर से NRC की तरफ उठाया गया पहला कदम
NRC और NPR के अंतर को समझाते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक साक्षात्कार में बताया था कि NPR के लिए किसी नागरिक के माता-पिता की जन्मतिथी या जन्मस्थान की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पिछले 6 महीने एक दिन से किसी स्थान पर रहा है या अगले 6 महीने तक उसी जगह पर रहने की मंशा रखता है तो उसे सामान्य निवासी माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि वर्तमान समय में एनपीआर केंद्र सरकार की ओर से NRC की तरफ उठाया गया पहला कदम है।