News On One Nation , One Election : वन नेशन , वन इलेक्शन (One Nation , One Election) को लेकर पहले ही माना जा रहा था की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इसे लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है. ताजा़ खबर की माने तो अब मोदी सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसे लेकर रिपोर्ट पर काम किया जा रहा था.  रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट के सामने पेश किया गया था और अब मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूर कर लिया है. 

18 , 626 पेज की है रिपोर्ट

बात करे इस रिपोर्ट की तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस कमेटी में 7 लोग थे. केंद्र सरकार ने इसका गठन किया था. इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह , गुलाम नबी आजा़द , जनरल सुभाष कश्यप , एनके सिंह , हरिश साल्वे , संजय कोठारी और राम मेघवाल शामिल थे. 

इससे पहले इस कमेटी ने अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी. जानकारी के मुताबिक 191 दिनों की पूरी रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को बनाया गया था. 

रिपोर्ट में क्या है 

बात करे रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट में साफ तौर पर देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है. रिपोर्ट की माने तो 2029 में देश के अंदर एकसाथ लोकसभा और विधानसभा चुनान कराने चाहिए. इन चुनाव के होते ही 100 दिन के अंदर निकाय के चुनाव भी कराने चाहिए. इन सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए. वन नेशन , वन इलेक्शन को लेकर करीब 47 पार्टीयों ने वोट किया है. जिसमें 32 इसका समर्थन करते है तो वहीं 15 इसके विरोध में है. 

अमित शाह ने पहले ही दे दिये थे संकेत 

वन नेशन , वन इलेक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही संकेत दे दिये थे. अमित शाह ने कहा था की वन नेशन , वन इलेक्शन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अगले पांच सालों के अंदर लागू कर दिया जाएगा. अमित शाह का साफ कहना था की अगले पांच सालों के अंदर ही सरकार वन नेशन , वन इलेक्शन को लागू करने की पूरी योजना बना रही है. 

अब आगे क्या ? 

अब मोदी सरकार इस बिल को संसद में लेकर आएगी. इसके बाद संविधान में संशोधन और फिर सभी राज्य सरकारों को भी उस संशोधन पर अनोमोदन करना पड़ेगा. इसके बाद ही यह प्रस्ताव जो अभी मोदी कैबिनेट में पास हुआ है , वो एक कानून बनेगा.