केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार बनाएगी.  पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अब जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को लेकर बड़ा बयान दिया है. 

नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार (9 अक्टूबर) को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-एनसी सरकार की कैबिनेट अपनी पहली बैठक में ही राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित करेगी.  प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से अब्दुल्ला ने कहा, "सरकार बनने के बाद, मुझे उम्मीद है कि पहली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र पर दबाव डालते हुए प्रस्ताव पारित करेंगी. सरकार को फिर उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के पास ले जाना चाहिए." उन्होंने कहा, "परिसीमन हो चुका है, अब चुनाव भी हो चुके हैं. इसलिए, केवल राज्य का दर्जा ही बचा है जिसे बहाल किया जाना चाहिए."

अब्दुल्ला ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र शासित प्रदेश में सरकार दिल्ली के विपरीत सुचारू रूप से चलेगी. 

उन्होंने कहा, "हमारे और दिल्ली के बीच फर्क है. दिल्ली कभी राज्य नहीं था. किसी ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का वादा नहीं किया था. जम्मू-कश्मीर 2019 से पहले एक राज्य था. हमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है, जिन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में तीन कदम उठाए जाएंगे - परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा." उन्होंने कहा, "परिसीमन हो चुका है, अब चुनाव भी हो चुके हैं. इसलिए, केवल राज्य का दर्जा बचा है जिसे बहाल किया जाना चाहिए."

जम्मू-कश्मीर, जो पहले एक राज्य था, अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जो तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देता था. जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का अस्तित्व बरकरार रखा गया. लद्दाख, जो जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था, को अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया. हाल ही में जम्मू-कश्मीर में संपन्न चुनावों में, कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने विधानसभा की 90 सीटों में से 42 सीटें जीतीं और अब सरकार बनाएगी.  उमर अब्दुल्ला को फिर से जम्मू-कश्मीर का सीएम बनते हुए देखा जा रहा है.