योगी सरकार 2.0 ने बुधवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट साइज छह लाख 90 हजार दो सौ 42 करोड़ 43 लाख है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बजट का आकार हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। गत वर्ष जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया, फिर भी राजस्व में वृद्धि हुई।

उन्होंने कहा कि जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया गया है। राज्य में अधोसंरचना पर भारी निवेश किया गया है। यही वजह है कि यूपी जल्द ही 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा।

यहां पढ़ें बजट से जुड़े बड़े ऐलान…

राज्य के छात्रों के लिए टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 3600 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ की घोषणा।

झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए रु. 235 करोड़ की घोषणा।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ खर्च करने की घोषणा की।

प्रदेश में फार्मा पार्क की स्थापना के लिए 25 करोड़ की घोषणा।

प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के उद्देश्य से 14 नये मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।

लखनऊ विकास क्षेत्र एवं राज्य के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अधोसंरचना सुविधाओं के विकास एवं वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा के विकास हेतु रु। 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 585 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रू. 1306 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नवीन नगर प्रोत्साहन योजना हेतु रु। 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

गोरखपुर शहर में स्थित गोदोड़िया नाला एवं रामगढ़ ताल के अवरोधन, पथांतरण एवं उपचार से संबंधित परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु रु। 650 करोड़ 10 लाख प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश में किसानों की आकस्मिक मृत्यु एवं अपंगता की दशा में मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर 2019 से लागू की जायेगी। इस योजना के तहत किसान की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु और अपंगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये का भुगतान करने का प्रावधान है। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु कक्षा 06 से कक्षा 12 तक के अध्ययन हेतु प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1000 बालक एवं बालिकाओं हेतु अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इन विद्यालयों का संचालन अगले सत्र 2023-2024 से शुरू किया जाएगा। शेष निर्माण के लिए रू। 63 करोड़ और उपकरण आदि की खरीद के लिए लगभग रु। 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

मातृत्व शिशु और बालिका मद योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों के संस्थागत प्रसव के मामले में पत्नियां तीन महीने के न्यूनतम वेतन और 500 रुपये की हकदार हैं। 1000 और रु। 6000 के बराबर मेडिकल बोनस देने का प्रावधान है। पंजीकृत पुरुष श्रमिकों की।

लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये और लड़की के जन्म पर 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि 18 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पोषण आहार के लिए दी जाएगी।

विकलांग लड़कियों को जन्म से ही 50,000 रुपये सावधि जमा के रूप में देने का प्रावधान है, जो 18 वर्ष के लिए होगा।

शक्तिपीठ स्थित शाकुंभरी देवी मंदिर के समेकित पर्यटन विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रयागराज के एकीकृत विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में 40 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में बौद्ध सर्किट के समेकित पर्यटन विकास हेतु रु। बुन्देलखण्ड के एकीकृत पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपये। शुक्तिर्थ धाम के एकीकृत पर्यटन विकास के लिए 40 करोड़ रुपये। प्रमोशन के लिए 10 करोड़ रु। 2 करोड़। राज्य में युवा पर्यटन स्टेट ईको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु रु। 2।50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपये और निजी भागीदारी से खेल अधोसंरचना के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खेल विकास निधि की स्थापना हेतु रु। 25 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।