पुरूषोत्तम पात्रा : सरकार की योजनाओं का लाभ जब सही हितग्राहियों को नही मिलता तो सवाल ना केवल योजनाओं पर उठते हैं, बल्कि सिस्टम में बैठे उन तमाम लोगों पर भी उठते है जिन पर इन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही कुछ मामले गरियाबंद में देखने को मिल रहे है जिनसे योजनाओं और सिस्टम में बैठे लोगों पर कई तरह के सवाल खडे हो गये है। देखिए एक रिपोर्ट...

डेरहीनबाई की कहानी
ये है फिंगेश्वर विकासखंड के कौन्दकेरा गॉव की 80 वर्षीय डेरहीनबाई साहू, 30 साल से विधवा डेरहीनबाई को ना तो विधवा पेंशन मिलती है और ना ही निराश्रित पेंशन, ना पीएम आवास मिला और ना ही शासन की दूसरी तमाम योजनाओं का लाभ। जबकि उनके पास जीवनयापन का कोई जरिया नही है। डेरहीनबाई के पड़ोस में रह रही उसकी बेटी और उसके दामाद ही बुढापे में उसकी देखभाल कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए डेरहीनबाई पीएम तक को खत लिख चुकी हैं, मगर अब तक केवल आश्वासनों के कुछ हासिल नहीं हुआ। मामले में जिम्मेदार अधिकारी सर्वे सूची में नाम नहीं होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे है।

अलेनाबाई की दास्तान
अब जरा अलेनाबाई की दास्तान सुन लीजिए, फिंगेश्वर विकासखंड के ही परसदा जोशी गॉव की रहने वाली अलेनाबाई को पीएम आवास सर्वे सूची में चौथे स्थान पर नाम होने के बाद भी आवास नहीं मिला। जबकि 125 नबंर तक के लोगों को आवास मिल चुका है। जिम्मेदार अधिकारी अलेनाबाई को आवास नहीं मिलने का कारण बता रहे हैं कि वह सरकारी कागजों में मर चुकी है और फिलहाल उन्हें जिंदगा करने की प्रक्रिया चल रही है। जब जिंदा हो जायेंगी तो उनको आवास आबंटित किया जायेगा। हालांकि अलेनाबाई जिंदा कब तक होंगी फिलहाल किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के पास इसका कोई मुकमल जवाब नही है।

दोनों ही मामलों में योजनाओं का सही ढंग से पालन नहीं
मामला डेरहीनबाई का हो या फिर ऐलनबाई का, दोनों ही मामलों में योजनाओं का सही ढंग से पालन नही होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, डेरहीनबाई का सर्वे सूची में नाम नही चढ़ाना और ऐलनबाई का नाम सर्वे सूची में मृत घोषित कर देना अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। जबकि इसका खामियाजा पीड़ितों को भुगतना पड रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही यहीं खत्म नहीं हो जाती बल्कि अभी भी जिम्मेदार इम मामलों को लेकर गंभीर नजर नही आ रहे हैं।