एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी और राज्यसभा सदस्य पी.एल. पुनिया ने राज्यसभा में कहा कि पूरे हिन्दुस्तान भर में धान समर्थन मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारें खरीदती है। भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से मई 2014 में एनडीए की सरकार बनी है, और एक महिने के अंदर एक आदेश जारी हुआ था। उसमें लिखा गया कि जो राज्य सरकारें समर्थन मूल्य से अधिक बोनस देंगी तो समर्थन मूल्य में धान नहीं खरीदेंगे और सरप्लस चांवल उसको भी हम सेन्ट्रल पुल में नहीं लेगे। वहां की परिस्थिति को देखते हुये केन्द्र सरकार ने छूट दी कि ज्यादा बोनस देने के बावजूद हम उनसे खरीदेंगे। केन्द्र सरकार ने संकल्प लिया है कि हम किसान के आमदनी को दुगुना करेंगे। केन्द्र सरकार ने धान को 1815 रू. प्रतिक्विंटल में खरीदने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने 2500 रू. प्रतिक्विंटल में धान खरीदने का आदेश दिया और उस पर खरीद रहे हैं। जब केन्द्र सरकार का संकल्प है उसका पूरा करने में राज्य सरकार का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसको नाराजगी दिखाने के बजाय उसको पैरालाईज करने के बजाय, उनकी प्रशंसा करनी चाहिये। किसानों का हित महत्वपूर्ण है। किसान संकट में है। राज्य सरकार संकट में है। मेरा विशेष अनुरोध है कि सरकार की तरफ से रिस्पांस आये कि वो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और उनका धान खरीदेंगे। चावल भी सेन्ट्रल पुल में खरीदेंगे।

संसद के दोनों सदनों छत्तीसगढ़ के किसानों की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया

एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी और राज्यसभा सदस्य पी.एल. पुनिया, एआईसीसी के महासचिव मोतीलाल वोरा, लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा सदस्य दीपक बैज, राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा सहित कांग्रेस पक्ष के संसद सदस्यों द्वारा आज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बने चावल को सेंट्रल पूल में लिए जाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया। इसके पहले संसद परिसर में ही हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बस्तर के लोकसभा सदस्य दीपक बैज ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के समक्ष छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के दाम 2500 रू. देने की बात को रखा। सोनिया ने आज संसद के दोनों ही सदनों में छत्तीसगढ़ के किसानों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस सांसदों को निर्देशित किया।