Aug 19, 2019
आशीष तिवारी- गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए पारित किया गया कानून। छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने से नाराज सवर्ण समाज की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की गई मांग के बीच रायपुर सांसद सुनील सोनी ने सरकार पर हमला बोला है। सोनी ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का कानून पारित हुए लंबा वक्त बीत गया, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार को इसे लागू करने में आपत्ति क्यों है? उन्होंने कहा कि मैं खुद पिछड़ा वर्ग से आता हूं, लेकिन हर वर्ग की प्रगति के लिए यदि कोई व्यवस्था बनाई गई है, तो उसे लागू किया जाना चाहिए।
जरूरतमंद गरीब सवर्णों को मिले आरक्षण का लाभ
बता दें कि सवर्ण आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए जाने का ऐलान किया है, तो गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले में समाज ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि वास्तव में सरकार को जरूरतमंद गरीब सवर्ण को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। इसे लेकर राज्य में संशय़ की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस पर जवाब देना चाहिए।
सुनील सोनी ने राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 72 फीसदी तक करने के मामले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाने से किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी है कि विधि के हिसाब से आरक्षण तय हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण का जो कोटा तय किया है, क्या गारंटी है कि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी? सरकार इस बात की क्या गांरटी दे सकती है कि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी।
