Aug 1, 2018
निशा मसीह : समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान को राइस मिल तक पहुंचाने के बाद राइस मिलरों का भुगतान शासन ने रोक दिया है जिसके चलते जिले के डेढ सौ से अधिक राइस मिल संचालक को ट्रांसपोर्टिंग का भुगतान नही मिला है। जानकारी के अनुसार धान संग्रहण केन्द्र से अलग-अलग राइस मिलों के संचालकों ने कस्टम मिलिंग ने धान का उठाव किया था और शासन के नियम के अनुसार ट्रांसपोर्टिंग का भुगतान जीपीआरएस सिस्टम के आधार पर किया जाना था और इस मामले में दूरी संबंधी प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी द्वारा दिया जाना रहता है।
लेकिन धान संग्रहण केन्द्र से राइस मिल तक जाने वाले ट्रांसपोर्टिंग का भुगतान शासन ने केवल इसलिए रोक दिया कि जीपीआरएस सिस्टम और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बताई गई सड़क की दूरी में काफी अंतर आ रहा है और ऐसे में सभी राइस मिलों का भुगतान रोक दिया गया है। इस संबंध में जिले के खाद्य अधिकारी बताते हैं कि इस मामले में कोशिश की जा रही है कि राइस मिलों का भुगतान जल्द से जल्द हो।
उनका कहना है रायगढ़ जिले के 150 राइस मिल संचालकों का ट्रांसपोर्टिंग भुगतान रोका गया है, उन्होंने ने भी इस बात को माना कि शासन ने जो नियम बनाए हैं उसमें जीपीआरएस की दूरी और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को देखे जाने के बाद ही पूरा भुगतान होता है लेकिन दोनों की रिपोर्ट में खासा अंतर है और इसलिए सभी राइस मिल संचालकों को ट्रांसपोर्टिंग संबंधी भुगतान जो कि 10 करोड़ का है वह रोका गया है। वे कहते हैं कि इस मामले में जांच जारी है और उसके बाद ही यह भुगतान किया जा सकेगा।
