Nov 17, 2019
मनोज यादव : राजीव आश्रय योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले पट्टा का मामला जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। आए दिन लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं। नगर निगम के वार्ड नंबर 42 शिव नगर रूमगरा में रहने वाले सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों का आरोप है कि प्रशासन पट्टा देने के नाम पर उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हालांकि अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है।
प्रशासन के लिए परेशानी का सबब
शहरी क्षेत्र के सरकारी जमीनों में अवैध रूप से काबिज लोगों को पट्टा देने की योजना जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन चुका है जमीन का मालिकाना हक देने के लिए राज्य सरकार ने राजीव आश्रय योजना को लागू तो कर दिया है। लेकिन इसके क्रियान्वयन में ऐसे कई पेच हैं जो आम जनता की समझ से परे है यही वजह है जिसके कारण उन्हें पट्टा लाभ नहीं मिल रहा है। परेशान लोग रोज कलेक्टर के पास पहुंचकर समस्याओं का समाधान मांग रहे हैं। नगर निगम के वार्ड नंबर 42 शिव नगर रूमगरा के सैकड़ों लोग जिला प्रशासन के मुख्य कार्यालय पहुंचे लोगों का आरोप है कि पट्टा देने के नाम पर प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है उनके वार्ड को छोड़कर दूसरे अन्य वार्ड में बसे लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है लेकिन उनके वार्ड में प्रशासन के अधिकारी सर्वे करने तक नहीं पहुंचे।
कलेक्टर संजय अग्रवाल को सौंपा ज्ञापन
संयुक्त कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर लोगों ने राजीव आश्रय योजना का लाभ देने की मांग की है संयुक्त कलेक्टर का कहना है कि रूमगरा के निवासी जिस जमीन पर काबिज हैं वह सीएसईबी सिंचाई विभाग और राजस्व की है यहां सर्वे का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है उन्होंने कहा है कि एसडीएम से मामले की जांच कराई जाएगी जिसके बाद तय किया जाएगा कि उन्हें योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं। नगर निगम कोरबा में जब से राजीव आशा योजना के तहत सरकारी जमीन में काबिज लोगों को पट्टा देने का काम शुरू किया गया है तब से लोगों की शिकायत आनी शुरू हो गई है।
