श्याम अग्रवाल : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मुहैया कराने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती है ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। बता दें कि, इसमें से अनेक योजनाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंचने में विफल साबित हो रही है। 

आज भी बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर है ये परिवार
कुछ ऐसा ही मामला तिल्दा ब्लॉक के ग्राम मोहरेंगा से सामने आया है। यहां के चार-पांच परिवार आज भी बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। विगत 12-13 वर्षों से निवासरत यहां के 4-5 घरों में ग्राम पंचायत के अड़ियल रवैये तथा उपेक्षापूर्ण नीति के चलते आज-तक बिजली कनेक्शन नहीं लग पाई है। जिससे इन परिवारों को अंधेरे में ही रहकर गुजर-बसर करना पड़ रहा है। वहीं आला अफसर इनकी समस्याओं से अवगत होने के बाद भी इनके निराकरण में कोई खास रूचि नहीं दिखा रहे हैं। 

जनप्रतिनिधियों ने जमीन को बताया विवादित
जब इस मामले में ग्राम के जन-प्रतिनिधियों से पूछा गया तो सभी अलग-अलग और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पंचायत का कहना है, कि इन लोग ने जहां पर घर बनाया है वह एक विवादित जमीन है। बेजा-कब्जा करके इन लोगों द्वारा घर बना लिया गया है। यहां पर गौठान बनाने की भी योजना बनी थी। इस कारण यहां रह रहे लोगों को दूसरी जगह घर बनाने के लिये जमीन दी गयी है। यहां रह रहे अन्य लोग नये जमीन में चले गए हैं पर यही 4-5 परिवार नहीं जा रहे हैं। 

पीड़ित परिवार के मुताबिक
पीड़ित परिवार वालों का साफ कहना है,कि पटवारी द्वारा उक्त जमीन की नाप-जोख के बाद ही उसे घर बनाने के लिए दिया गया है। जमीन का उनके पास नक्शा और लिखित दस्तावेज भी उपलब्ध है। मगर पंचायत द्वारा इस जमीन को बेजा-कब्जा करने का आरोप लगाकर इस परिवार को यहां से बेदखल करने की साजिश की जा रही है और इसी विवाद को मुद्दा बनाकर पंचायत इस परिवार को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने में कोताही बरत रही है।