शैलेंद्र पाठक : भीमा मंडावी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुनवाई के बाद मामले में शासन की रिट याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस सामंत की सिंगल बेंच ने मामले की पिछली सुनवाई में जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा दिया था। जिसके खिलाफ शासन ने रिट याचिका दायर की थी। आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई है।

दरअसल भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच राज्य सरकार की ओर से पुलिस को सौंपी गई थी। राज्य सरकार ने जहां इस मामले की न्यायिक जांच का निर्णय लिया था। वहीं केंद्र सरकार ने एनआईए जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में एन.आई.ए एक्ट और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पुलिस जांच रोकने और मामले के दस्तावेज एनआईए को सौंपने को कहा गया था। एनआईए ने इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से घटना से संबंधित जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। जिसमें राज्य सरकार को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया था। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ शासन की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका लगाई गई थी जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच एनआईए ही करेगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई है।