रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को Seventh Pay देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है राज्य शासन के स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण कर जल्द सातवां वेतनमान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव को फोन लगाया और फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में फेडरेशन के संयोजक सुभाष मिश्रा, राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, पीआर यादव, सुरेन्द्र टूटेजा, संजय सिंह सहित कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

छत्तीसगढ़ में Seventh Pay Commission की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए करीब ढाई लाख राज्य कर्मचारी और 60 हजार पेंशनर्स इंतजार में हैं। ये सिफारिशें प्रदेश में जस की तस मंजूर की जाती हैं तो सरकारी खजाने पर लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। CG में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की कवायद शुरू, समिति बनी हालांकि राज्य सरकार की माली हालत फिलहाल सातवें वेतन आयोग को लागू करने की स्थिति में नहीं है। सरकार पिछले 1 साल से अपने खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार को प्रतिभूतियों की लगातार बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार की कमर टूटना तय है। छत्तीसगढ़ में सातवें वेतन आयोग के लिए 8 महीने करना होगा इंतजार इन सिफारिशों से सरकार का राजस्व घाटा भी विकराल रूप ले सकता है। सरकार के सामने इस घाटे को नियंत्रित करने की बड़ी चुनौती रही है और आयोग की सिफारिशों के बाद यह घाटा लगभग दोगुना हो जाएगा।