ग्वालियर। ग्वालियर में एक बार फिर से स्वराज एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वराज एक्सप्रेस ने ग्वालियर में चल रहे प्री नेशनल बॉक्सिंग कोचिंग चैंपियनशिप में लोक शिक्षण संचालनालय की बड़ी लापरवाही को दिखाया था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शिक्षा विभाग के अधिकारियो के द्वारा की गई और फिर ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंद सिंह ने जिला शिक्षा खेल अधिकारी होतम सिंह कुशवाह एवं बॉक्सिंग टीम के जनरल मैनेजर संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस भेजा है और तीन दिन मे जबाव देने को कहा है। जबाव नही देने पर एकतरफा कार्यवाही की जा सकती है। दरअसल मध्यप्रदेश की अंडर-19 टीम को महाराष्ट्र के अकोला में 20 से 24 जनवरी तक होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने जाना था। जिसको लेकर बॉक्सिंग कोचिंग कैंप का आयोजन 13 से 17 जनवरी ग्वालियर में किया गया। लेकिन हैरानी की बात ये रही,कि जिस बॉक्सिंग प्रतियोगिता का कैंप यहा लगाया था। उसकी ग्वालियर में रिंग ही नहीं है और छात्र छात्राएं खुले मैदान में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं। इतना ही नहीं टीम के मैनेजर और छात्राओं का यह कहना था, कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शासन की तरफ से अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। जो खुद के पास है उसी से प्रतियोगिता में भाग लेने आई हैं। इस पूरे कैम्प के दौरान बाॅक्सिंग खिलाडी छात्राओ को रेल्वे स्टेशन से लाने से लेकर उनके रूकने तक की सही ढंग से व्यवस्था नही की गई थी। हालांकि कैंप में भाग ले रही खिलाड़ी छात्राओं व टीम मैनेजर ने कहा था, कि सब कुछ ठीक है। लेकिन बजट को लेकर टीम के मैनेजर व छात्राओं ने खुलकर कहा, कि नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अभी तक कोई पैसा नहीं मिला और अपना पैसा खर्च करके जाना पड़ रहा है। इस बारे में जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क करने का प्रयास किया तो उनसे मुलाकात नही हो सकी थी। बजट और बदइंतजामी की वजह से ग्वालियर के इस कैंप में जिन अधिकारियों को शामिल होना था वह भी नहीं आए और मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों में 7 छात्र-छात्राओं ने जाने से इंकार कर दिया था। जो अधिकारी कैंप से अनुपस्थित थे उनमें बॉयस टीम के कोच दीपक महाजन, श्रीमती रानी स्वरूपा कोच गर्ल्स बॉक्सिंग टीम और टीम की दूसरी मैनेजर संगीता दाईमा शामिल हैं। आपको बता दें कि अंडर-19 राष्ट्रीय शालेय बालक-बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री नेशनल कैंप का आयोजन लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश की ओर से किया गया है।