भोपाल : केंद्रीय वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के सुझाव के बाद राज्य सरकार पेट्रोलियम उत्पादों से 5 प्रतिशत वैट घटाने की तैयारी कर रही है। सत्य सांई कॉलेज में भक्त सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि दीपावली से पहले प्रदेश के लोगों को तोहफा जरूर मिलेगा।

शिवराज ने कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। उधर, यदि सरकार यह फैसला लेती है तो राज्य के खजाने को लगभग 450 करोड़ रुपए सालाना नुकसान होगा। गौरतलब है कि मप्र सरकार को हर साल पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 8 हजार 500 करोड़ रुपए की आय होती है। हालांकि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें आसमान छूने और महंगाई बढ़ने की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों से एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को वैट घटाने के लिए पत्र लिखने की बात कही थी।

वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जयंत मलैया इससे पहले भी पेट्रोलियम उत्पादों से वैट घटाने के संकेत दे चुके हैं। मलैया ने कहा था कि वैट कम करने के लिए वित्त विभाग एक कमेटी बना रहा है। यह कमेटी वैट कम करने को लेकर सुझाव देगी। पेट्रोलियम उत्पादों से वैट कम करने पर सरकार के खजाने को काफी नुकसान होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार कह चुके हैं कि मप्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं पेट्रोल-डीजल से वसूले जाने वाले वैट के दम पर ही चल रही हैं। राजस्व कम होने की स्थिति में सरकार के सामने मुश्किल यह होगी कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था कैसे करें? उल्लेखनीय है कि मप्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में करीब सात हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, वहीं जीएसटी की वजह से करीब 800 करोड़ रुपए का राजस्व कम हुआ है।