लिपिक कर्मचारी द्वारा  लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार से गुहार लगा रही है सोमवार को भी लिपिक कर्मचारियों ने इंदौर के  कलेक्टर ऑफिस में काली पट्टी बांधकर विरोध जारी किया और मांग की है कि 23  सूत्र मांगे पूरी नहीं होती है तो 23 जुलाई से  पूरे प्रदेश भर में लिपिक  कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना होगा।

वेतन भुगतान की मांग

कलेक्टर कार्यालय पर लिपिक कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर काली पट्टी बांधते हुए आंदोलन में सहयोग करने अनुरोध किया है 36 हजार से ज्यादा लिपिक कर्मचारियों को वेतन भुगतान लेकर  अपनी मांग को लेकर  मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लगातार आश्वासन के बाद में भी  लिपिक  कर्मचारियों की मांग नहीं मानी जा रही है।

मांगे पूरी न होने पर होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल

लिपिक कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी 2018 के चुनाव में  मध्य प्रदेश सरकार को इस परिणाम भुगतना पड़ सकता है लिपिक कर्मचारियों ने मांग नही मानने पर  23  जुलाई  से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने  का निर्माण लिए है जिसके चलते  प्रशासन का कार्य भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा इसका जिम्मेदार मध्यप्रदेश प्रदेश सरकार को बताया।

मध्यप्रदेश सरकार कर रही भेद-भाव   
लिपिक कर्मचारियों ने मध्यप्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके साथ में मध्यप्रदेश सरकार भेद-भाव कर रही है जबकि अन्य दूसरे डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी कर दी गई है जबकी लिपिक  कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर मध्यप्रदेश सरकार से गुहार लगा रही है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा माँग को दरकिनार किया जा रहा है।