Sep 20, 2019
विजय प्रजापति - ग्राम पंचायत अकलवाड़ी में निवासरत ग्रामीणों ने अपने हक व अधिकार के लिए लगातार शासन प्रशासन के चक्कर लगाकर 60 साल निकाल दिए। बावजूद इसके ग्रामीणों को अब तक किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हुई। मामला वन अधिकार पट्टे का है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी तीन चार पीढ़ियों से भूमियों पर कृषि कर रहे हैं। वन विभाग की बताकर कई बार एसडीएम द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। जिसके पश्चात भी ग्रामीणों ने अपना जवाब एसडीएम भैसदेही के पास लिखित रूप में दिया था कि उनकी कई पीढ़ियां इस भूमि पर कृषि करती चली आ रही हैं। किंतु उन्हें आज तक शासन की किसी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कारण यह है कि उन्हें आज तक भूमियों का पट्टा प्राप्त नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों और वन विभाग के उच्च अधिकारियों की भी उदासीनता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
वन विभाग सहित उच्च अधिकारियों की देखी जा सकती है उदासीनता
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने उक्त कृषि भूमियों के भट्टे के संबंध में तहसीलदार भैसदेही, आठनेर एसडीएम भैसदेही, कलेक्टर बैतूल को कई बार आवेदन, ज्ञापन दे दिए हैं, किंतु आज तक भी उन्हें कोई राहत, वन अधिकार पट्टे प्रदान नहीं किए गए हैं। जिससे कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों ने एकजुट होकर जन सुनवाई में कलेक्टर बैतुल को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने उक्त भूमियों का वन अधिकार पट्टा शीघ्र प्रदान करने का बात कही है। ज्ञापन सौंपने वालों में बद्दू सोमा, फत्तू शिकारी, मुन्ना हिरानी, विष्णु, हीरा सिंह सहित आधा सैकड़ा ग्रामीण मौजूद रहे।
