भोपालः राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने एनआईसी द्वारा निर्मित स्पैरो एप का शुभारंभ करते हुए बताया कि प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के गोपनीय प्रतिवेदन अब ऑनलाईन भरे जायेंगे। यह व्यवस्था वर्ष 2019-20 की अवधि के प्रतिवेदन से लागू होगी। इस व्यवस्था से लगभग 900 अधिकारी लाभांवित होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा और डिप्टी कलेक्टर संवर्ग के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन ही ऑनलाईन भरे जाते हैं। राजस्व मंत्री ने बताया कि अभी तक तहसीलदार और नायब तहसीलदार के गोपनीय प्रतिवेदन मैन्युअली भरे जाने से समय पर प्राप्त नहीं हो पाते थे। इस कारण इन अधिकारियों की पदोन्नति एवं क्रमोन्नति आदि में काफी विलम्ब होता था। उन्होंने कहा कि अब इन अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन मैन्युअली भरे जाने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है।

ई-फाइलिंग प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों का प्रशिक्षण शीघ्र ही आयोजित

राजस्व मंत्री ने बताया कि ई-फाइलिंग सिस्टम के लिए एन.आई.सी. द्वारा तैयार पोर्टल यू.आर.एल. www.mpsparrow.gov.in के माध्यम से प्रतिवेदन भरे जायेंगे। गोपनीय प्रतिवेदन के प्रारूप एवं चैनल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके तहत केवल आवेदक द्वारा स्व-मूल्यांकन फाइल करने, प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी तथा उसके बाद स्वीकारकर्ता अधिकारी के मतांकन की व्यवस्था ऑन लाईन रहेगी। ई-फाइलिंग प्रक्रिया के संबंध में इस संवर्ग के अधिकारियों का प्रशिक्षण शीघ्र ही आयोजित किया जायेगा। मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्व-मूल्यांकन, मतांकन, समीक्षा आदि अनिवार्य रूप से मतांकित कर दिये जायें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 एवं 19-20 के लिए स्व-मूल्यांकन की प्रस्तुति 30 अप्रैल, प्रतिवेदक अधिकारी के मतांकन की अवधि 15 मई 2020, समीक्षक अधिकारी के मतांकन की अवधि 31 मई एवं स्वीकारकर्ता प्राधिकारी के मतांकन की अवधि 15 जून 2020 तक की जा सकेगी।