May 23, 2018
राजधानी के रेलवे कॉलोनी में बनी झुग्गी बस्तियों को लेकर सु्प्रीमकोर्ट ने स्टे लगाया है इस बस्ती को लेकर रेलवे और जनप्रतिनिधियों का विवाद लंबे समय से चल रहा है, रेलवे जहां इन बस्तियों को अवैध मानते हुए इन्हें हटाना चाहती है वहीं महापौर और कांग्रेस पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे
इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने बस्ती खाली करने 45 दिन का समय दिया था जिसके बाद सुप्रीमकोर्ट ने इसपर स्टे लगा दिया है इस स्टे को महापौर प्रमोद दुबे अपनी और कांग्रेस की जीत बताते हैं।
कांग्रेस का प्रयास, गरीबों को न छोड़ना पड़े अपना घर
महापौर का कहना है कि कांग्रेस ये प्रयास करती रही है कि गरीबों को उनका घर ना छोड़ना पड़े, लेकिन रेलवे लगातार यहां के रहवासियों को परेशान करती रही है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद हम आगे भी ये कोशिश करते रहेंगे कि यहां की झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों के साथ अन्याय ना हो।
