सुप्रीम कोर्ट के वक्फ फैसले का सीएम मोहन यादव ने किया स्वागत, लैंड पूलिंग विरोध पर कहा: "सबके साथ संवाद से आगे बढ़ेंगे"

 भोपाल, 15 सितंबर 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि कोर्ट ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है और उनकी पार्टी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यायिक निर्णयों को लागू कराने की क्षमता की भी प्रशंसा की। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, जिसे राजनीतिक और सामाजिक हल्कों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है .

 वक्फ फैसले पर सीएम की प्रतिक्रिया

 डॉ. मोहन यादव ने कहा, "वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम सबके सामने है। देश ने पीएम मोदी की न्यायिक निर्णयों को लागू कराने की क्षमता को कई बार देखा है। यह हमारी पार्टी की नीति है कि न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाए।" सुप्रीम कोर्ट ने CJI बीआर गवई की अगुवाई में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसमें कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई गई है। इनमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों की धार्मिक योग्यता और कलेक्टर के अधिकारों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं .

 लैंड पूलिंग एक्ट और किसान विरोध

 लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर सीएम यादव ने संवाद का महत्व强调 किया। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद सबसे संवाद करके काम करना है। सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुंभ जैसे आयोजनों में सुरक्षा और स्थायी संरचनाओं पर काम कर रही है। सभी किसानों को साथ लेकर चलना हमारी प्राथमिकता है।" भारतीय किसान संघ द्वारा आरएसएस के समर्थन से किए गए विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सीएम ने विकास के रास्ते पर सभी को साथ लेने की अपील की .

 

अद्यतन जानकारी: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के select प्रावधानों पर रोक लगाई है, जैसे कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य शर्त। साथ ही, कोर्ट ने गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित कर दी है और कलेक्टर के अधिकारों में कटौती की है .