सरकारी विभागों से बिजली बिलों की बकाया राशि वसूलने के लिए अब ऊर्जा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। आम जनता से तो बकाया बिजली बिल की राशि ऊर्जा विभाग वसूल कर ही लेता है, किन्तु सरकारी विभागों से राशि वसूलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में जो रेलवे पर बिजली बिल का बकाया है, उसे वसूलने के लिए ऊर्जा विभाग ने सख्ती अपनाई है।

रेलवे पर 882 करोड़ रूपये बाकी
राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सोमवार को भारतीय रेल समेत अन्य संस्थाओं में लंबित बिजली बिल बकाया राशि वसूलने के लिये नियम के अनुसार कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इंडियन रेलवे पर लंबित राशि की वसूली के लिए विद्युत नियामक आयोग में याचिका पेश करने के लिये भी अधिकारियों से कहा है। रेलवे पर क्रॉस सब्सिडी एवं अतिरिक्त सरचार्ज के 882 करोड़ रूपये बाकी हैं।

उपभोक्ताओं पर 188 करोड़ की राशि बकाया
इसी प्रकार, ओपन एक्सेस के जरिए बिजली प्राप्त कर रहे अन्य 7 उपभोक्ताओं पर तक़रीबन 188 करोड़ की राशि बकाया है। उपभोक्ताओं द्वारा अदालत से स्थगन लिया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने न्यायालयों में लंबित मामलों में जल्द सुनवाई की अर्जी लगाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के अधीन आने वाली तीनों विद्युत वितरण कंपनियां की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इन कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए ऊर्जा विभाग निरंतर कोशिश कर रहा है।