दुर्गेश गुप्ता : आचार संहिता के बाद कमलनाथ सरकार ने अपने मंत्रिमंण्डल की कैबिनेट बैठक ली। इस बैठक में कमलनाथ सरकार ने बहुत सारे अहम मुद्दों पर मुहर लगाई। नाथ सरकार ने सबसे महत्वपूर्णँ मुद्दा रेत उत्खनन के नियमों पर फेरबदल किया जिसमें से रेत खनन में पंचायतों के अधिकार खत्म कर माइनिंग कारपोरेशन को नीलामी 2 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। साथ ही खदान के नजदीक रहने वाले गरीब किसानों के लिए रेत रॉयल्टी मुक्त दी जाएगी और गांवों मे शासकीय कार्यो के लिए भी रायल्टी मुक्त रेत दी जाएगी। 

रेत का उत्खनन बिना मशीन के
नर्मदा नदी में रेत का उत्खनन बिना मशीन के किया जाएगा। साथ ही खेतों तक रेत बहकर आने वाली को खेत के मालिक किसान रेत बेच सकेगा। लिहाजा खेतों से रेत खनन करने की परमीशन नहीं दी जाएगी। दूसरे अहम मुद्दे आदिवासी क्षेत्रों में देव दर्शन योजना पर नाथ सरकार ने मुहर लगाई वहीं महापुरुषों के स्थान का उन्नयन किया जाएगा। छिंदवाड़ा से जुङे आसपास के लोगों की सुविधा के लिए शासकीय महाविद्यालय बनाया जाएगा। 

औद्योगिक मुद्दे पर कमलनाथ सरकार
औद्योगिक से जुङे मुद्दे पर कमलनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया। जिसमें आद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत सबसे पहले पीथमपुर आद्योगिक क्षेत्र के किसान की जमीन का अधिग्रहित करने के बजाय सरकार किसानो की जमीन खरीदेगी। लिहाजा किसान उस डील में सरकार के साथ पार्टनर की भूमिका पर रहेगा और कलेक्टर गाइडलाइन से जमीन की कीमत की डेढ़ गुना राशि किसानो को मिलेगी,साथ ही उस जमीन 25 प्रतिशत हिस्से मे आवासीय परिसर भी होंगे जिसमे किसान का भी हिस्सा होगा। भावान्तर योजना के जरिये प्याज अब 8 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य पर ई नीलामी के द्वारा सरकार प्याज खरीदेगी। वहीं जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री ही क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे।