अमन सक्सेना : एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्रामीणों को शहर से जोड़ने व ग्रामीणों के लिए छोटे छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम मुरैना के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ नेक कार्यों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। 

मुरैना निगम ने ठेले व्यापारियों, सड़क पर बैठ कर सामान बेचने वाले व्यापारियों से अवैध वसूली का धंधा बना लिया है। नगर निगम के द्वारा कर वसूली के लिए पर्ची तो 10 रूपये की दी जाती है परन्तु पैसा किसी से 20 तो किसी से 30 किसी से 50 रुपये वसूलने का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि हमारे द्वारा विरोध करने पर हमें धमकी दी जाती है कि कल से यहाँ अपना सामान नहीं बेच पायेगा आप ही अंदाजा लगा कर देख लीजिए कि 50 रुपये रोज़ व्यापारी निगम को देगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। वहीं निगम अवैध कर बसूलने में तो माहिर है परन्तु किसी प्रकार की सुविधा देने में हाथ पीछे कर लेता है। व्यपारियो के लिए ना पानी, ना ही शौचालय और ना ही बैठने की उचित व्यवस्था है। ऐसे में व्यापारी करे तो क्या करे?