मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ 2028 के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए: 568 प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है. यह निर्णय 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सिंहस्थ 2028 की पहली कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया. 

भोपाल :  राज्य शासन ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए सिंहस्थ नामक नवीन बजट मद के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस मद में चालू वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है. 18 विभागों से 15,567 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 568 कार्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.  यह निर्णय 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सिंहस्थ 2028 की पहली कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया है. बैठक की निर्णय सोमवार को जारी किये गये. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को दीर्घकालीन योजना तैयार करने तथा सभी परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए . 

नगरीय विकास एवं आवास विभाग कार्य प्रस्ताव प्राप्त करने और उनका परीक्षण करने के लिए नोडल एजेंसी है. कार्य प्रस्ताव संबंधित विभाग, जिला प्रशासन तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे. विभिन्न मानदंडों का पालन करते हुए कार्यो को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी. लोक निर्माण विभाग को उज्जैन में प्रस्तावित 19 किलोमीटर लंबे सिंहस्थ बायपास को चार लेन में परिवर्तित करने के निर्देश दिए गए. नगरीय विकास एवं आवास विभाग को उज्जैन के निवेश क्षेत्र तथा सिंहस्थ क्षेत्र के लिए पेयजल एवं सीवरेज योजना बनाने के निर्देश दिए गए. विभाग को पीपीपी मॉडल के माध्यम से देवास गेट बस स्टैंड के पुनर्निर्माण की भी जांच करने के निर्देश दिए गए. 

ऊर्जा विभाग को सिंहस्थ क्षेत्र की मांग का आकलन कर कार्ययोजना बनाने को कहा गया है. पर्यटन विभाग को श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए तथा आम लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाने को कहा गया है. उज्जैन कलेक्टर ने पार्किंग सुविधा के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी ने इंदौर मेट्रो की प्रगति की जानकारी दी. इंदौर से लवकुश नगर तक नई मेट्रो लाइन बिछाने का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दिया गया है.