केंद्र सरकार देश में नेचुरल गैस की आपूर्ति बढाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारत ने इस क्षेत्र में बड़ा निवेश का ऐलान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा है कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने के लिए भारत इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर में 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। सरकार ने साल 2030 तक देश की ऊर्जा जरूरतों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस समय देश की ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2 परसेंट है। कम कार्बन उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सरकार भारत की ऊर्जा जरूरत में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इंटरनेशनल थिंक टैंक के तीसरे सम्मेलन में प्रधान ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जल्द ही कुल आबादी का 70 परसेंट हिस्सा कवर कर लेगा। सरकार ऑयल और गैस सेक्टर में निवेश के लिए साझेदार खोज रही है।

ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का खतरे से बचने के लिए एनर्जी सेक्योरिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि एनर्जी सेक्टर पांच टिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बैठक के दौरान तेल कंपनियों के प्रमुखों ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों में जीवाश्म ईंधन की खपत बढ़ाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा के सभी रूपों के लिए सरकार को तुरंत एक समग्र ऊर्जा नीति बनाने की जरूरत है। वैश्विक स्तर होने वाली उथल-पुथल से ऊर्जा आपूर्ति में बाधा पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध और सऊदी अरब के ऑयल प्लांट पर हमले जैसे चीजें देखी हैं। इससे ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का खतरा रहता है। ऐसे में हमें एनर्जी सेक्योरिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।