Jan 2, 2020
मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देने की होड़ मची हुई है। रेलवे के कुछ हिस्सों, बिजली कंपनियों और कुछ हवाई अड्डों को निजी हाथों में देने के बाद अब मोदी सरकार सरकारी जिला अस्पतालों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। यदि सरकार की यह योजना लागू हो जाती है तो निजी व्यक्ति या संस्थान मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उसका संचालन करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
मेडिकल कॉलेजों से सेकेंडरी हेल्थकेयर सेंटर को जा सकता है जोड़ा
इसके साथ ही इन मेडिकल कॉलेजों से सेकेंडरी हेल्थकेयर सेंटर को जोड़ा जा सकता है। ये सेंटर भी प्राइवेट हाथों से नियंत्रित होंगे। थिंक टैंक नीति आयोग ने पीपीपी मॉडल के तहत नए और वर्तमान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पतालों को जोड़ने की योजना को लेकर 250 पन्नों का दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज के माध्यम से इस योजना में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के प्रतिक्रिया मांगी गई है। खबरों की मानें तो जनवरी के अंत तक इस योजना में शामिल होने वालों की एक बैठक की तारीख निर्धारित की गई है।
