गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी पीयूसीएल के द्वारा दायर याचिका हाल ही में हो रही उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर से संबंधित है वहीं इस मामले में याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब माँगा है।

बता दें इस याचिका में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) की जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है यूपी में हाल ही में 500 एनकाउंटर हुए है जिसमें करीब 58 लोगों के मारे जाने की खबर है।

बता दें, इससे पहले फरवरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी योगी के लिए एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यूपी में प्रशासन पुलिस का दुरूपयोग करने दे रहा है वहीं इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि इस तरह के काम से देश में भय का माहौल उत्पन्न होता है वहीं यह कोई सही तरीका नहीं है देश में जुर्म को खत्म करने के लिए।