Aug 9, 2017
भोपाल : निजी कंपनियों की मदद से प्रदेश के ग्रामीण विकास में जुटी प्रदेश सरकार अब निजी कंपनियों के लिए सीएसआर पॉलिस लागू करने जा रही है। सोशल रिस्पांसबिलिटी पॉलिसी (सीएसआर) लागू होने पर मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। एक अनुमान के अनुसार सीएसआर पॉलिसी बनने से निजी कंपनियां प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 700 करोड़ रूपए के काम करवाएंगी। प्रदेश सरकार इस नीति की मदद से निजी कंपनियों की दिशा तय करेगी की उन्हें किस क्षेत्र में काम करना है। वहीं इसमें सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियों की पूरी मदद भी करेंगी।
दरअसल, नए कानून के तहत बड़ी कंपनियों को अपने कुल प्रॉफिट का दो फीसदी हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करना होता है। ऐसे में सीआरएस पॉलिसी बनने के बाद, निजी कंपनियां आसानी से आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में इस पॉलिसी के तहत कार्य कर सकेंगी। इस पॉलिसी से ना केवल प्रदेश सरकार को, निजी कंपनियों के एक्सपर्ट्स का सपोर्ट मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अंचलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।
इस काम के लिए सबसे पहले टाटा ग्रुप ने रूचि दिखाई है, जो प्रदेश के पांच हजार गांवों में विकास कार्य करेगी। इसके लिए टाटा समूह ने सरकार के साथ एग्रीमेंट भी किया है। बताया जाता है की टाटा समूह सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में सामाजिक कार्य करेगा। इस पॉलिसी से निजी कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में आसानी होगी।