Jul 8, 2017
धमतरी : एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशे कर रही हैं। ताकि देश तरक्की की इबारत लिख सके और युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिल सके। लेकिन धमतरी में सरकार के यही महत्वकांक्षी योजना दम तोड़ती नजर आ रही हैं। जिले के तमाम सरकारी स्कूलों में पदस्थ कम्प्यूटर शिक्षक अल्प वेतन की कमी से जूझ रहे हैं। इन शिक्षकों को महज 3700 रुपये का मानदेय दिया जा रहा हैं। जो मौजूदा वक्त में स्वयं के खर्चे और परिवार चलाने में नकाफी हैं। वही इन शिक्षकों के पास आय का कोई और जरिया नही हैं। ऐसे में सभी शिक्षक कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों की माने तो श्रम विभाग शासन द्वारा निर्धारित मानदेय को पूरा नही कर रही हैं। राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी संस्थान नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी के सहयोग से स्कूली छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिये प्रोजेक्ट योजना शुरू की गयी हैं। प्रदेश भर में चलाई जा रही इस योजना के लिये तकरीबन 600 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई। जो कम्प्यूटर शिक्षा के साथ-साथ डाटा एंट्री, आनलाइन एंट्री सहित कार्यालीन काम भी करते हैं। जबकि इन्ही शिक्षको का मानदेय कलेक्टर दर से भी कम हैं। ऐसे में कम्प्यूटर शिक्षक अब मानदेय बढ़ाने को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन शासन द्वारा कम्प्यूटर शिक्षकों के दर निर्धारित होने का हवाला दे रहे हैं।
